Information of Press Council of Maharashtra

The participation, representation, and influence of women in Indian journalism have undergone a remarkable transformation over the past century, evolving from marginal and symbolic involvement to a position of substantial authority, intellectual contribution, and socio-political impact. This transformation is not merely quantitative in terms of increasing numbers but is profoundly qualitative, reflecting a shift in the nature, scope, and depth of journalistic engagement undertaken by women across print, electronic, and digital media platforms. In the context of Maharashtra—one of India’s most progressive, industrially developed, and media-rich states—women journalists have emerged as a vital force in shaping public discourse, strengthening democratic institutions, and ensuring inclusive representation of marginalized voices.
This research-based feature article presents a comprehensive and multidimensional analysis of the historical evolution, contemporary roles, regional expansion across districts, structural challenges, legal safeguards, digital transformation, leadership participation, ethical responsibilities, and empowerment potential of women journalists. It particularly emphasizes the district-level engagement of women journalists across Maharashtra, where they actively report on governance, rural development, agriculture, public health, education, environmental sustainability, gender justice, and socio-economic inequalities.
Despite their increasing prominence, women journalists continue to face systemic challenges such as gender discrimination, wage inequality, workplace insecurity, lack of leadership representation, and rising incidents of digital harassment. These challenges necessitate not only robust legal frameworks but also effective institutional mechanisms, policy interventions, and cultural transformation within media organizations. The study concludes that empowering women journalists is essential for strengthening democracy, ensuring accountability, promoting transparency, and achieving sustainable and inclusive development.

In a democratic system, journalism is widely recognized as the fourth pillar, playing a crucial role in maintaining transparency, accountability, and public awareness. In recent years, however, there has been a noticeable and alarming increase in incidents of violence, threats, intimidation, and harassment directed toward journalists across India. These developments have raised serious concerns regarding the safety, independence, and functioning of the media. In response to these growing challenges, the state of Maharashtra enacted a landmark legislation titled “Maharashtra Mediapersons and Media Institutions (Prevention of Violence and Damage or Loss to Property) Act, 2017.” Notably, Maharashtra became the first state in India to introduce such a dedicated legal framework specifically aimed at protecting journalists and media institutions.
This article argues that the protection of journalists is not merely a professional concern but a fundamental necessity for safeguarding democratic values. The study examines the provisions of the law, its implementation challenges, and the broader socio-political implications of ensuring journalist safety in a rapidly evolving media landscape.

प्रस्तुत लेख में International Standard Serial Number (ISSN) प्रणाली की संरचना, कार्यप्रणाली तथा आधुनिक प्रकाशन जगत में उसके महत्व का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। डिजिटल युग में तीव्र गति से बढ़ती सूचना और ऑनलाइन प्रकाशनों की संख्या के बीच किसी भी जर्नल या मैगज़ीन की पहचान, विश्वसनीयता और प्रमाणिकता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इस संदर्भ में ISSN एक मानकीकृत वैश्विक पहचान प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण प्रणाली के रूप में उभरकर सामने आती है।
लेख में ISSN की 8 अंकों की संरचना, “चेक डिजिट” की भूमिका, तथा प्रिंट एवं ऑनलाइन संस्करणों के लिए अलग-अलग ISSN प्रदान करने की प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया है। इसके साथ ही, पेरिस स्थित अंतरराष्ट्रीय ISSN केंद्र तथा भारत में कार्यरत ISSN राष्ट्रीय केंद्र की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है, जो प्रकाशनों को वैश्विक डेटाबेस में पंजीकृत कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं।
ISSN प्राप्त करने की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज तथा आवेदन प्रक्रिया का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि यह प्रणाली पारदर्शिता एवं प्रमाणिकता पर आधारित है। लेख में यह भी उल्लेख किया गया है कि ISSN प्राप्त होने से किसी प्रकाशन को अंतरराष्ट्रीय मान्यता, इंडेक्सिंग की सुविधा, शोध क्षेत्र में स्वीकार्यता तथा पेशेवर विश्वसनीयता प्राप्त होती है।
डिजिटल मीडिया के विस्तार के साथ ISSN की उपयोगिता और भी बढ़ गई है, विशेष रूप से ऑनलाइन जर्नल्स के लिए, जहाँ यह सर्च इंजन दृश्यता, वैश्विक पहुँच और अकादमिक पहचान को सुदृढ़ करता है।
“Information of Press Council of Maharashtra” ई-जर्नल के उदाहरण के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि ISSN पंजीकरण किसी प्रकाशन की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को किस प्रकार सुदृढ़ करता है।
अंततः, यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है कि ISSN केवल एक संख्या नहीं, बल्कि प्रकाशन की गुणवत्ता, निरंतरता और अंतरराष्ट्रीय पहचान का सशक्त प्रतीक है।

प्रस्तुत लेखात महाराष्ट्र राज्यातील प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र या संस्थेची स्थापना, भूमिका, उद्दिष्टे आणि कार्यपद्धती यांचा सखोल व सर्वांगीण आढावा घेण्यात आला आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि जबाबदार पत्रकारितेचे अनन्यसाधारण महत्त्व अधोरेखित करताना पत्रकारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी एक सक्षम, संघटित आणि संस्थात्मक व्यासपीठ का आवश्यक आहे, हे या लेखातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रची स्थापना दिनांक १ एप्रिल २०१९ रोजी करण्यात आली असून, ३ एप्रिल २०१९ रोजी विधिवत नोंदणीद्वारे संस्थेला अधिकृत व कायदेशीर मान्यता प्राप्त झाली, याचा सविस्तर उल्लेख करण्यात आला आहे.
लेखात संस्थेच्या स्थापनेमागील प्रेरणा, विशेषतः अॅड. इलियास अब्दुलमजीद खान यांचे दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्व व पुढाकार, तसेच विविध वरिष्ठ आणि सक्रिय पत्रकारांचे मोलाचे सहकार्य यांचा विस्ताराने ऊहापोह करण्यात आला आहे. संस्थेच्या संघटनात्मक विस्तारासाठी विविध जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात आलेल्या उपक्रमांचा आढावा घेताना जालना जिल्ह्यातील कार्य विशेषत्वाने अधोरेखित करण्यात आले आहे. स्थानिक पातळीवर पत्रकारांना संघटित करणे, त्यांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे आणि पत्रकारितेच्या मूल्यांविषयी जनजागृती करणे या दिशेने संस्थेने केलेले प्रयत्नही स्पष्ट केले आहेत.
तसेच या लेखात पत्रकारांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी करण्यात आलेले प्रयत्न, न्यायालयीन पातळीवरील हस्तक्षेप, ग्रामीण पत्रकारांना भेडसावणाऱ्या समस्या, पत्रकार सुरक्षा आणि शासन व माध्यमांमधील समन्वय यांसारख्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर संस्थेच्या कार्याचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. डिजिटल युगातील वेगवान माहितीप्रवाह, सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव, तसेच चुकीची माहिती आणि अपप्रचार यांच्या पार्श्वभूमीवर नैतिक पत्रकारितेचे महत्त्व अधोरेखित करताना प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रची भूमिका अधिक प्रभावी ठरते, हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एकूणच, प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ही संस्था पत्रकारितेची गुणवत्ता उंचावणे, माध्यम स्वातंत्र्य जपणे, पत्रकारांचे हक्क सुरक्षित ठेवणे आणि लोकशाही मूल्यांना बळकटी देणे या दृष्टीने एक सक्षम, विश्वासार्ह आणि प्रभावी व्यासपीठ म्हणून कार्यरत आहे, असा निष्कर्ष या लेखातून निघतो.

यह शोध/लेख पाकिस्तान के खैबर पख्तूनखा प्रांत के चित्राल क्षेत्र में निवास करने वाली कैलाश जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक संरचना और वर्तमान चुनौतियों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। कैलाश समुदाय अपनी विशिष्ट परंपराओं, बहुदेववादी आस्था, प्रकृति-आधारित जीवनशैली तथा महिलाओं को प्राप्त स्वतंत्रता और सम्मान के कारण विश्व में एक अद्वितीय पहचान रखता है। अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि आधुनिकता, बाहरी सांस्कृतिक प्रभाव, अनियंत्रित पर्यटन, धर्म परिवर्तन और युवाओं के पलायन के कारण यह जनजाति अपने अस्तित्व के गंभीर संकट का सामना कर रही है।

लेख में अंतरराष्ट्रीय संगठनों (जैसे UNESCO, UNDP आदि) तथा भारत सरकार की संभावित सांस्कृतिक कूटनीतिक भूमिका पर भी विचार किया गया है, जिससे इस अमूल्य विरासत के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर समन्वित प्रयास किए जा सकें। अंततः यह अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि कैलाश जनजाति का संरक्षण केवल एक क्षेत्रीय आवश्यकता नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए एक वैश्विक जिम्मेदारी है।